
कमलबजार श्रावण ९ ।
कमलबजार नगरपालिकामा पछिल्लो समयमा चर्चाको बिषयका रुपमा रहेको, पालिका र पालिका मातहतका कार्यलयमा कार्यरत करार कर्मचारीको करार म्याद थपको बिषयमा कार्यपालिकाको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । श्रावण २ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले कमलबजार नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी मध्य लागत साझेदारी अन्तरगतका करार कर्मचारीको करार म्याद थप गर्ने र बाँकी अन्य करार कर्मचारीको हकमा म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको थियो । नगर उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको बहुमत पक्षले सो कार्यपालिकाको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन । यद्देपी सो निर्णयमा नगर प्रमुखको भने असहमती रहेको थियो । विवाद थपिदै गएपछि सो निर्णय नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ । जुन यस प्रकार छ ।
हिजाे मात्रै नगरप्रमुखबाट निकालिएको विज्ञप्ति प्रति
कार्यपालिका सदस्यहरुको गम्भिर ध्यानकार्षण सहितकाे प्रेस विज्ञप्ती निकालिएकाे छ जुन यस प्रकार छ ।
मितिः २०७९ ०४ ०९
प्रेस विज्ञप्ती
प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा मिति २०७९र०४र०८ गते नगरपालिकाको लेटर प्याडमा कार्यपालिकाको निर्णय विपरित नगरप्रमुखबाट निकालिएको विज्ञप्ति प्रति
कार्यपालिका सदस्यहरुको गम्भिर ध्यानकार्षण भएको छ । आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा म्याद थप सम्बन्धमा आफ्ना कुरा प्रस्ट नराखी मौन समर्थन गरी
गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा व्यव्स्था भए बमोजिमको कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने विधि मुताविक भएको निर्णयको
खिलाफमा गई नभएको अधिकार प्रयोग गरी सस्तो लोकप्रियताको लागि जारी नगर प्रमुखद्धार जारी बिज्ञप्तीको घोर भर्त्सना गर्दछौ । कुनै निर्णय गर्न र भएको
निर्णयमा केहि फेरबदल गर्न परेमा कार्यपालिकाको बैठक बसाई सो विषयमा कार्यपालिका सदस्यलाई सहमत गराउनुको साटो उल्टो बाटो नहिड्न पनि सचेत
गराउदछौ ।
विगतको नगरकार्यपालिकाले कार्यालयको आवश्यकता र श्रोतको सुनिश्चिताको ख्याल नगरी हचुवाको भरमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को विपरित
अनावश्यक दरबन्दि सिर्जना गर्ने, विकास बजेटको रुपमा खर्च गर्ने गरी पठाईएको समानिकरण अनुदानबाट कानुन विपरित कर्मचारी भर्ना गरी तबल भत्तामा
खर्च गर्ने गरेको लहडका भरमा आरोप नभई गत आ।व।को बजेट शिर्षकबाट देखिन्छ।
यस नगरपालिकाले यस आ।व।मा आन्तरिक श्रोत बाट आम्दानी रु ३२ लाख हुने अनुमान गरेको छ । तर संघ सरकारबाट प्राप्त हुने विकास बजेट स्थानिय
आवश्यकतामा आधारित विकास निर्माणमा खर्च नगरी कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्र खर्च गर्ने परिपाटीलाई न्यून गरी कार्यलयको आवश्यकता र श्रोतको
उपलब्धतालाई मध्यनजर गरी करार कर्मचारी म्याद थप नगर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णय भएको ब्यहोरा जानकारीको लागि सरोकारवाल पक्ष सबैमा अनुरोध
छ ।
जनताले तिरेको करको सहि सदुपयोग होस भन्ने नगरकार्यपालिकाले महसुस गरी कानुनको परिधिमा रही स्थानीय तहलाई दिईएको अधिकार क्षेत्र भित्र रही
कार्य गर्नु र गराउनु यस नगरकार्यापालिकाको जिम्मेवारी भएको हुदाँ नगरकार्यपालिकाले भर्ना गरेको विधालय कर्मचारी, पुस्तकायलय कर्मचारी, बालकक्षा
सहजकर्ता र स्वयंम सेवक शिक्षक तथा नगरपालिका,वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा तपशिल बमोजिमको निर्णय कार्यपालिकामा
भएको हुदा सो अनुसार सरोकारबाल पक्षले गर्न गराउनु हुन अनुरोध छ । नगर कार्यपालिकाको निर्णय विपरित कार्य गरेको पाईएमा सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार
रहने व्यहोरा जानकारीको लागि सबैमा अनुरोध छ ।
तपशिलः
शिक्षक र विधालय कर्मचारीको हकमा
( स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानिय तहले दरबन्दि सिर्जना गर्दा आफ्नो आन्तरिक श्रोतको सुनिश्चता गरी गर्नु पर्नेमा आन्तरिक
श्रोतको सुनिश्चता नगरी हचुवाको भरमा नियम विपरित समानिकरण अनुदान ९विकास बजेट० बाट गत वर्ष स्वयं सेवक शिक्षक, बिध्यालय कर्मचारी,
पुस्तकालय कर्मचारी भर्ना गरी तलव भत्ता भुक्तानी गरेको देखिएकोले आन्तरिक श्रोतको सुनिश्चिता नगरी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्थानिय सरकार
संचालन ऐन द्दण्ठद्ध अनुसार नपाइने हुदाँ हचुवाको भरमा आन्तरिक श्रोतको सुनिश्चिता नगरी गरिएको दरबन्दी सिर्जना खारेज गरी चालु शैक्षिक
सत्रमा पठन पाठनमा बाधा नपर्ने गरी विधालयको आवश्यकता र विध्यार्थी अनुपात हेरी तत्काल विध्यालयमा एकमुष्ठ शैक्षिक अनुदानको व्यवस्था
गर्ने ।
( बालबिकास सजहकर्तालाई थप सुविधा दिई अन्य शिक्षक सरह पठन पाठनमा लगाउने ।
( चालु शैक्षिक सत्रमा नै कार्यपालिकाबाट शिक्षा समिति संयोजकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी विधालयको नक्शाकंन,अनुमति, स्विकृति
समायोजन तथा नियमन र सामुदायिक विधालयका कर्मचारी तथा शिक्षकको समायोजन तथा दरबन्दि मिलान गर्ने
नगरपालिकार वडा कार्यालय रस्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी को हकमा
( करार कर्मचारी भर्ना कार्यविधि बनाई स्विकृत दरबन्दिमा कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक पदमा विज्ञापन खोली
प्रतिष्पर्धाको आधारमा भर्ना गरिएका करार कर्मचारीको हकमा म्याद थप गर्ने
( तर करार कर्मचारी भर्ना कार्यविधि नबनाई कानुन विपरित प्रतिष्पर्धा नगराइ ठाडो आदेशमा भर्ना गरीएका कर्मचारीको हकमा करार म्याद थप नगर्ने
( साविकको गा।वि।स र जि .वि. स मा कार्यरत स्विकृत दरबन्दिका करार कर्मचारीहरुको हकमा स्थानिय तहमा समायोजन हुदाँ जुन तह र पदमा
समायोजन भएको हो सोहि पदमा निरन्तर कार्य गरेको हकमा म्याद थप गर्ने ।
तर बिचमा राजिनामा दिई फेरी विना प्रतिस्पर्धा पुनस् नियूक्ती लिइ कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने तर राजिनामा दिई गइसकेको कर्मचारीलाइ
कानुन विपरित विना प्रतिस्पर्धा पुन नियुक्ति दिइ कामकाजमा लगाउने कार्यलय प्रमुख र तलब भत्ता खुवाउने आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई नियम
विपरित खुवाइएको तलब भत्ता सम्बन्धित कर्मचारि सँग असुल उपर गर्न लगाउने र असुल उपर नभएको खण्डमा कार्यलय प्रमुख र तलब भत्ता
खुवाउने आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखबाट असुल उपर गरी निजहरुलाइ स्पष्टिकरण सोध्ने र स्पष्टिकरण चितबुझ्दो नभएमा कानुनी कार्वाहीको लागि
सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने ।
( स्विकृत दरबन्दि भन्दा बाहिर गई भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुको हकमा करार म्याद थप नगर्ने ।
( आफु कार्यरत पदमा आफुले काम नगरी खेताला राखी कार्य गरिरहेको कर्मचारीको हकमा करार म्याद थप नगर्ने । सो खेताला राख्दा कुन कानुनमा
टेकेर सो कार्य गरेको हो सो सम्बन्धी सरोकारवाला पक्ष र कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाइ जिम्मेवार बनाइ सोधपुछ गर्ने ।
वोधार्थः
१.नगर प्रमुख ९कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हुन
२.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९कार्यपालिकाले म्याद थप निर्णय गरेका कर्मचारिको हकमा मात्र हाजिर गराउनु हुन
३.आर्थिक शाखा प्रमुख ९म्याद थप नगरेको कर्मचारीको तलब भत्ता नखुवाउन हुन
४स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ९कार्यपालिकाले निर्णय गरेको कर्माचारिको हकमा मात्र हाजिर गराउनु हुन
५.शिक्षा शाखा प्रमुख ९शिक्षक कर्मचारीका सम्बन्धमा कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिमको जानकारी विधालयलाई गराउनु हुन