हो स्थानीय सरकार संग बजटको सिमितता छ तर जनताका आधारभूत आवश्यक धेरै छन । सकेसम्म जनप्रतिनिधिले जनताका आवाज सुन्नु पर्छ र केहि हद सम्म सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने सवाल हो । जसरी कृषि क्षेत्रमा कृषकको मनोबल वृद्धि गर्न कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरिन्छ । सिमित स्रोत साधनका विच, भुईमान्छेको आवाज सम्प्रेषण गर्ने र जनतालाई सूचना प्रवाह गर्ने उदेश्यका साथ दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालित सञ्चार माद्याम लाई प्रबर्द्धन र संरक्षण गर्ने भुमिका स्थानीय सरकारको होइन र । के सञ्चार माद्याम र अन्य व्यवसाय लाई एउटै डालोमा हालेर तुलना गर्न उचित छ । कतिपयले सामाजिक संजालमा सञ्चार माद्याम रेडियो तथा पत्रिका लाई मदिरा पसल संग तुलना गरेको देखियो । यस्तो कुतर्क गर्नेले तत्कालीन समय अछामको पहिलो रेडियो रामारोशन लाई त्यतिबेलाका ७५ वटै गाविस बाट बजेट विनियोजन गरेको ईतिहास सम्झिनेकी । साविकको गाविस हाल अधिकांश एक वडा भएका छन । जहा ईच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैं चाहे सम्भव छ । यदि जनप्रतिनिधिले भौतिक विकास लाई मात्र विकास मान्ने हो र मानविय चेतना अभिवृद्धि गर्ने आम नागरिक लाई सञ्चार माद्यामको विकास तथा प्रबर्द्धन तर्फ प्राथमिकतामा पर्दैन भने भन्नू केहि छैन । यदि विवेक र लागतले सकिदैन भने आश्वासन दिईनु पनि हुदैन । व्यक्ति गौण हो संस्था र सरकार महत्त्वपूर्ण हो । पद र शक्तिमा त आज एक होला भोलि अर्को होला । प्रश्न कुनै व्यक्ति लाई होइन त्यो पदको गरिमा लाई हो । स्थानीय नागरिकले आफ्नो स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि संग राखेको जनगुनासो लाई अतिरञ्जित पार्न जरुरी छैन । म व्यक्ति लाई कसैले केही गर्नुपर्ने जरुरी छैन म आफै सक्षम छु । बुझ्ने लाई श्री खण्ड नबुझ्ने लाई खुर्पाको विड भनेझैं । सवाल समुदाय र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले खेल्ने भुमिकाको हो ।
धन्यवाद ।    🖋️Hikmat Nepali को फेसबुक बालबाट https://www.facebook.com/share/p/1C6RGL5hwz/