कमलबजार नगरपालिका ले प्रादेशिक एबम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रममा समझदारी पत्र (एमओयुमा) सम्झौता गरेको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजनामा धनगढीमा भएको एक कार्यक्रममा पालिकाका प्रमुख ओम प्रकाश बिष्ट ले साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन ।
आइतबार प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको उपस्थिति भएको कार्यक्रम हस्ताक्षर गरेका हुन । तीन वटै सरकारको संयुक्त लगानीमा सडक निर्माण गरिने छ ।पालिकाको केन्द्र जोड्न स्थानीय तहको संयुक्त साझेदारीमा सडक निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
पालिका गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सो सडक प्रादेशिक एबम स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत गैरिटाड –कमलजार आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार र कमलबजार नगरपालिका बिच आयोजना कार्यान्वयन लागि पालिकाको तर्फबाट समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको नगरपालिका प्रमुख ओम प्रकाश बिष्ट ले बताउनु भयो ।उहाले आफनो सपना र चुनावी घोषणा पत्र आज सफल हुन लागेको यो आयोजना सम्रग कमलबजार को बिकास को कोशे ढुङ्गाा हुने बताउनु भयो।
गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको चिसापानी जंगलघाट मंगलसैन सडक खण्ड अन्तर्गत पर्नेे गैरिटाड –कमलजार सडक (८कि.मि.) सडक निमार्ण पश्चात नगरपालिका पक्की सडक सञ्जालले जोडिने र चिसापानी जंगलघाट मंगलसैन सडक निर्माणमा यो खण्ड को निर्माण पश्चात पुर्वी अछामका जनता लाई कैलाली सम्म सहज यातायातको पहुच हुने र यहाको पर्यटकिय क्षेत्रमा योगदान पुग्ने नगरपालिकाका निमित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खड्ग ब. बिष्ट ले बताउनु भयो ।
पक्की सडक नपुगेका ११० स्थानीय तह, प्रदेश जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच आज मुलुकका सातै प्रदेशमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको उनले बताए। दुई सय ८३ स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश तथा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नुपर्ने, ६१ स्थानीय तहसँग केन्द्रसम्म जोड्दै नजोडिएको र १६३ स्थानीय तहमा नयाँ कच्ची सडक निर्माण भएको जनाउँदै उनले सबै सडकलाई पक्की सडकमा रुपान्तरण गरिने बताए।
सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा एक हजार १०० र सबैभन्दा कम २७९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने जनाउँदै उनले प्रदेश एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधारका लागि रु दुई खर्ब बजेट अनुमान गरिएको बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय महत्वको सो कार्यक्रमले मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका पुग्नाका साथै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ।