
राजनीतिक दलका नेता र कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
सोमबार गणेशमान सिंह तथा शहिद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानको आयोजनामा काठमाडौंमा भएको ‘संसद विघटनः संवैधानिक एवं राजनीतिक अन्योलता र त्यसको निरूपण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक दलका नेता र कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निम्ति संघर्ष आवश्यक रहेको बताए । लोकतन्त्र, संविधानप्रतिको निष्ठा जायर गर्दै राजनीतिक दल नागरिक समाजलगायतले शक्ति प्रदर्शन गर्नसके अदालतले संविधानभित्रै रहेर निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि गलत चलखेल रहेको भन्दै उनले शक्ति प्रदर्शनबाट त्यस्तो चलखेल रोकिने पनि बताए । उनले प्रतिनिधिसभालाई जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको सार्वभौमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विघटन गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूको रिसमा संसदमा आगो लगाएको उनको भनाइ छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीको तानाशाहलाई रोकेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमाथि अनधिकृत आक्रमण गरेको उनले बताए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संविधान निर्माणताका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिनका निम्ति गरिएको छलफलको अभिलेख अदालतमा झिकाउनुपर्ने धारणा राखे । न्यायाधीशहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनअनुरूप धर्म निर्वाह गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीलगायतले दैनिकजसो प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा विरोध तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।