निर्मल राजा
मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, कमलरी, र हरवा चरवाहरुको बस्तुस्थिति अध्ययन समितिले शक्रबार भुमी ब्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा गई मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो
यस अघि मुक्त कमैयालाई घरबासको लागि जमिन उपलब्ध गराउदा कानुन,नियमावली र कार्यविधि बमोजिम नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा विगतमा तथ्यांक संकलन र जग्गा वितरणमा समेत कार्यविधिविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले २२ जिल्लामा गई स्थलगत अध्ययन गरि मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरवा चरवाको अवस्था र उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कामहरुबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत तयार गरेको थियो ।
जमिनको अभाव देखाउँदै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानमा नियमविपरीत १६ धुर, १२ धुर र १० धुरमात्र जमिन प्रदान गरिएको भेटिएको समितिका सदस्य हरी श्रीपाइलीले बताए ।
‘उनले कमल बजार दैनिक संग कुरा गदै भने परिचय पत्र अझै धेरैले पाएका छैनन,लालपुर्जा पाएका छन् तर जमिन पाएका छैनन्, लालपुर्जा पाएका तर फिल्डबुकमा नचढाएका लगायत निकै समस्या रहेको बताए ।
उनले मुक्त कमैया,मुक्त हलिया ,कमलरी र हरवा चरवाहरुको अवस्था दहिनिय रहेको आधारभूत सेवासुबिधाबाट समेत बञ्चित रहको बताए ।
प्रतिवेदन बुझदै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएको भूमिहीनका समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्ने समेत बताइन ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने बताइन ।
नेपाल सरकारको मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट २०७८ साल मंसिर १७ गतेको निर्णयले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया कमलरी, र हरवा चरवाहरुको बस्तुस्थिति अध्ययन नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।
जसको सदस्यहरुमा संबिधान सभा सदस्य हरी श्रीपाइली,अधिकारकर्मी गणेश बि के, नागरिक अगुवाहरु चन्द्व बहादुर सिवाकोटी र रेमान सिंह राना सदस्य सचिव रहेका थिए,
