काठमाडौं। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले आफुलाई एक अर्ब रुपैयाको आर्थिक प्रलोभन आएको दावी गरेका छन्। काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद् उद्घाटन कार्यक्रममा वनमन्त्री मगरले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको खुलासा गरेका हुन्।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिनापछि विभागीय मन्त्रीले सो कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताएका हुन्। गत माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो। मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठव्यवसायी र वनका केही बदमास कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको तर आफूले कसैलाई पनि भेट नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताए।

उनले भने, ‘जुन दिन मैले पदको बहाली गरेँ, त्यही दिन देखि काठ व्यवसायीदेखि वनका केही बदमास कर्मचारीदेखि साराले मलाई भेट्ने प्रयास गरे। मैले कसैलाई भेटिनँ। कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनेँ। मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटिनँ। पछि कुरा कतिसम्म आयो भन्दाखेरी हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौं भन्ने कुरा पनि आयो। अनि मैले भनेँ १ अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा मोसो आफैं दल्ने मैले ? हुँदैन भनेर मैले इन्कार गरेँ।’

उनले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बदनाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पनि बताए।

उनले भने,‘सार्वजनिक लेखासमितिले निर्णय गरेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझायो। छानबिन भइरह्यो तर वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज हुँदैन। यही कारणले गर्दाखेरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले मलाई यो (मन्त्रीको) जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो। छिटो वैज्ञानिक वन खारेज हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो।’

मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको प्रशंसा पनि गरे।

उनले भने,‘आफू गतिलो भयो भने कसैले बिगार्न सक्तैन। हामीले र्‍याल चुहाउने पनि होइन। मन्त्रालयभित्र गर्नुपर्ने कामहरू अघि बढ्छन्। जनतालाई प्रत्यक्ष हानी हुने काम मन्त्रालयले गर्दैन। जनताको अहित हुने काम गर्न बाध्य पार्यो भने मन्त्रीको पद १ मिनेटमा रिजाइन गरेर पद छोड्न म तयार छु।’

मन्त्री आलेले आफू सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला वन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठव्यवसायी कर्मचारी लगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको बताए। यद्यपि मुलुकका विभिन्न स्थानको अवलोकन गर्दा कैलाली कञ्चनपुर लगायत स्थानमा वैज्ञानिक वन कार्याक्रमका नाममा चुरेको दोहन भएको देखेपछि आफूहरूले सो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको स्मरण गरे।