बैतडीकी भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्ति नाबालिग रहेको पाइएको छ ।
पक्राउ परेका दिनेश भट्ट एसईई परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र अनुसार १६ वर्ष पूरा हुन बाँकी रहेको देखिएको हो ।नागरिकता बनाउन उमेर नपुगेकाले प्रहरीले विद्यालयबाटै जन्म मिति प्रमाणित गर्ने तयारी गरेको छ ।
घटना भएको दिन (वारदात समय) माघ २१ गतेलाई आधार मान्दा दिनेश १६ वर्ष पुग्न २० दिन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
अभियोग पुष्टि भएमा उनले पाउने सजायमा अब बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ समेत आकर्षित हुने भएको छ ।
१८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई नाबालिग मानिन्छ । १६ वर्ष मात्र उमेर पुगेको भए पनि ७५ प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार उमेर पूरा हुन केही घण्टा बाँकी रहँदा समेत बालबालिकासम्बन्धी ऐन आकर्षित भएको नजिर छ ।
‘३ घण्टाले बालबालिका भएको एउटा मुद्दा छ । त्यहाँ कस्तो छ भने राति १२ बजे उमेर पुग्ने थियो, तर ८/९ बजे वारदात घट्यो । ३ घण्टाले गर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन आकर्षित भयो र सुधार गृह पठाइयो,’ ती अधिकृतले भने ।
प्रधानाध्यापक भट्टले उपलब्ध गराएको जन्ममितिलाई आधार मान्ने हो भने यस प्रकरणमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३६ उपदफा (३) आकर्षित हुने देखिन्छ ।
उक्त उपदफामा भनिएको छ–
चौध वर्ष वा सोभन्दा माथि र सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
यदि १६ वर्ष पुगेको भए उपदफा (४) आकर्षित हुन्थ्यो । जसमा कुल सजायको ७५ प्रतिशत सजाय हुने उल्लेख छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन आकर्षित हुनेबित्तिकै सजाय भुक्तान बाल सुधारगृहमा नै गर्न पाइने छ ।
अन्य अपराधी जसरी जेल सजाय दिइने छैन ।
कति हो पूरा सजाय ?
बलात्कार र हत्या अभियोग पुष्टि भएमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ४१ अनुसार सजाय हुनेछ ।
उक्त दफामा भनिएको छ–
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कसूर गर्ने कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नु पर्नेछ ।
उक्त दफाको देहाय (च) मा– ‘जबरजस्ती गरी ज्यान मारेको’ भन्ने उल्लेख छ ।
यस प्रकरणमा पनि पोस्टमार्टम रिपोर्टले बलात्कार भएको देखाएको छ, यस्तो अवस्थामा दफा ४१ आकर्षित हुनेछ ।
यसमा जवरजस्ती करणी गरेबापत अतिरिक्त सजाय पनि हुनेछ । जसका लागि मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१९ उपदफा (१), (२), र ३ (घ) आकर्षित हुने देखिन्छ ।
उपदफा (१) मा– ‘जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
उपदफा (२) मा भनिएको छ–
कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने छ ।
भागरथीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेकाले जसरी पनि बलात्कार नै मानिने प्रस्ट छ ।
कति सजाय हुने भन्ने जान्न उपदफा ३ (घ) हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसमा भनिएको छ–
सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
यो प्रकरणमा अपराध पुष्टि हुँदा आजन्म कैद र थप अधिकतम १२ वर्ष कैद हुने हुन्छ ।
आजन्म कैद भन्नुको अर्थ श्वास रहँदासम्म कैद भन्ने हुने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।
यो अवस्थामा कुल सजाय बाँचुञ्जेलसम्म कैद नै हो ।
सजाय आधा गर्न कानूनी जटिलता !
बालबालिकासम्बन्धी ऐनले सजाय आधा गर्नु भनेकाले कति सजाय हुने भन्नेमा कानूनी जटिलता देखिएको छ ।
‘यसमा कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । आजन्म कैद भनेको श्वास रहुञ्जेलसम्म कैद भन्ने हो । अब त्यसको आधा कसरी गर्ने ?’ एक सरकारी वकिलले लोकान्तरसँग भने, ‘कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
यस प्रकरणमा कसरी मुद्दा चल्छ र अदालतले के व्याख्या गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
