सन १९६० मा डोमिनिकल गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन जना दिदिबहिनीलाई तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले निर्मम हत्या गरेका थियो भने उक्त हत्यालाई लिंगका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाका रुपमा लिने गरिन्छ । एउटै परिवारका तीन जना दिदिबहिनीहरु पेट्रिया, मिर्नभा र मारियाको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसाको रुपमा लिएर उनिहरुको सम्मान र सम्झनामा १६ दिने लैगिंक हिंसा विरुद्धको अभियान मनाउन थालिएको हो ।

सन १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकाको डोमिनिकल गणराज्यबाट सुरु भएको अभियानले ३ दशक पार गरिसकेको छ भने नेपालमा सन १९९७ देखि संचालन हुदै आएको छ । यस वर्ष पनि नेपालमा लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान २०८० मंसिर ९ गते देखि २०८० मंसिर २४ गते सम्म “लैगिंक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बाववालिका लगानीमा ऐकेबद्धता” भन्ने मुल नारामा साथ अभियान संचालन भएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूती गरेका मौलिक हक अधिकार तथा कानुनले महिलालाई परिवार संचालन देखि राज्य संचालन सम्म हरेक तहमा समान अवसर समानता सहभागीता, प्रतिनिधित्व र अपनत्वको सुनिश्चित गरेको छ । महिला भएकै कारण हुने विभिन्न प्रकारका विभेद परिणामस्वरुप महिलामाथीको हिंसाले निरन्तरता पाएको छ यसले संरचनागत असमानताबाट सिर्जित भेदभाव र अन्तरनिहित कारणहरुको सम्बोधन आवश्यक देखिन्छ । यो तवमात्र सम्भव छ जवसम्म राज्यले महिलाको आफ्नो स्वपहिचानका साथ जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्ति हुने वातावरणको सृजना गर्दछ । महिला विरुद्ध महिला भएकै कारणले हुने सम्पूर्ण हिंसात्मक कार्य महिलामाथि हुने हिंसा हुन भने महिला विरुद्धको हिंसा सार्वजनिक या निजि जीवनमा लिंगका आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो । यद्यपी कानुनले निषेध गरेका यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, दाईजोको निहुँमा हुने कुटपीट, हत्या, आत्महत्या, वलत्कार, बोक्सीको आरेपमा उत्पीडन, छाउपडी, बालविवाहको कारणले भोग्नु परेको हिंसा, महिला दोषी प्रथा, परम्परा र अन्धविश्वासका कारण धेरै महिला दिदिबहिनीहरुले अझै पनि विभेद र अपमानजन्य पीडा खेप्न बाध्य छन् ।

समाजमा विद्यमान विकृती र विसंगतीका विरुद्ध समुदाय स्तरमा व्यापक रुपमा सचेतना अभियान संचालन, कानुनमा उल्लेखित दण्ड सजायको प्रभवाकरी कार्यान्वयन, महिलाहरुलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर, महिलालाई सम्पत्तीमा पुरुष सरह पहँुच र नियन्त्रण, महिला र पुरुषमा भएको असमान शक्ति संरचनामा परिवर्तन गर्न सके मात्र महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका हिंसा (शारिरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक) कम गर्न सकिन्छ । यस अवसरमा लैगिंक हिंसा अन्त्यका लागि क्रियाशिल सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय, नागरिक समाज, महिला अधिकार कर्मीहरुलाई अभियानले थप काम गर्ने उत्साह र प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने पुर्ण विश्वासका साथै मबाट हामी, परिवार, सामाज, वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुदै संघले यसको पुर्ण पालनामा अग्रसरता, सक्रियता, कार्यान्वयन गरी लागु गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि छ । पुस्तौ पुस्ताको समाजिक सिकाई स्थानान्तरणले महिला र बालबालिकालाई हरेक क्षेत्रको जिम्मेवार वा नेतृत्व पंक्तिमा उभ्याउन सकेको छैन । जिम्मेवारी सुम्पिन सकेको छैन । सशक्तिकरणका लागि योजना बनाई कार्यन्व्यन गर्न सकेको छैन । पक्षमा आधारित कृयाकलाप कार्यान्वयन भएको पाईदैन् । फलस्वरुप जान्दैनन अनि गर्दैनन । त्यसैले दिवसको रुपमा हरेक वर्ष पर्व मात्र वनाउन भन्दा पनि राज्यले पुर्ण क्षमतावान वनाए मात्र सम्वन्धित वर्ग नेतृत्वमा हावी हुन्छ । नेपालमा हिंसाले आर्थिक क्षती भएको देखिन्छ । ३० प्रतिशत महिलाहरु हिंसाको भूमरीमा रहेका छन् भन्ने रहेको पाइन्छ त्यस कारण महिलाहरु मानसिक, शारिक हिसावले स्वस्थ नभए हरेक काम गर्न सक्दैन । आत्मनिभर हुन सक्दैन । उत्पादन गरेर खान सक्ने दखलता राख्दैनन । कृर्षि आधुनिक कृर्षि प्रणलीको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन । राज्यले महिला सम्वन्धि बनाएका कानुनका विषयमा वहस, वकालत पैरवी गर्न सक्दैनन । औषधि उपचार गर्न कठिन हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैनन् । हरेक क्षेत्रमा गई नेर्तत्व गर्न सक्दैनन् । लगाएतका विभिन्न प्रकारका समस्याबाट मुक्त गराउन गरिखाने वनाउन राज्यबाट विभिन्न प्रकारका थप आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम गर्नु पर्ने हुन्छ त्यस कारण राज्यबाट आर्थिक क्षतिमा प्रभाव परेका देखिन्छ ।

नेपालमा महिला हिंसाको सख्या दिनै र वषै पिच्छे वढेको होईन ! हिंसा सहन नसक्ने महिलाको सख्या वृद्धि भई बाहिर आएको मात्र हो । सम्वन्धित शैक्षिक ज्ञानको प्रगाढ प्रयोगले प्रचार–प्रसार भई अनुसरण हुन थाल्यो फलस्वरुपः पहिले पुरुषले महिलालाई जगल्टउने, कुट्ने पिट्ने, रक्ताम्य पार्ने गरिन्थ्यो भने अहिले हिंसाको स्वरुप परिर्वतन भई अझ बढन थालेका छन् । साईप्रस कराईम, एसिड, पहिला सुनिदैनथ्यो अझै नेपालमा आर्थिक हिंसा बाहिर ल्याएका छैनन र मानसिक हिंसा त झन देखेकै छैनौ । यो हाम्रा् रितिरिवाज, परम्परा, सामाजिक मूल्य मान्यता, धर्म संस्कार, पृतृसत्तात्मक सोच, अज्ञानता, सिमान्तकृत समुदाय आदीसँग जोडीएको हुनाले यसलाई एउटै कुरा गरेर मात्र सम्वोधन हुन सक्दैन । कडा कानुन बनाएर मात्र हुदैन त्यसैले कानुनको पुर्ण प्रचार–प्रसार, पालना, पीडक, पीडित र राज्यद्धारा हुन जरुरी देखिन्छ । अनि मात्र विभेद कम हन सक्छ । महिलाको मुद्धाहरुलाई नेपाल सरकारले फितलोको रुपमा हेरेको पाईन्छ सरकारले संकल्प गरेका प्रस्तावहरु यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, दाईजोको निहुमा हुने कुटपीट, हत्या, आत्महत्या, हिंसा, वलत्कार, बोक्सीको आरेपमा उत्पीडन, छाउपडी, बालविवाहको कारणले भोग्नु परेको हिंसा, विद्यालयमा सामाजिक मान्यता विरुद्ध, सामानता र सामाजिक न्यायका पक्षमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा पाठ्यसामाग्री समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने जस्ता विषय समावेश तथा उठान गरेता पनि यसको पुर्ण पालना भएको पाईदैन जस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित महिलालाई उपचार र क्षती पुर्तीको व्यवस्था गरेर सामाजिक पुर्नस्थापनाको व्यवस्था मिलाउने भनिएता पनि भने अनुसार भएको छैन् त्यसैले राज्यले यसलाई पुर्णता दिए मात्र विभेद विस्तारै कम हुदै जान्छ ।

नोटः हिंसामा परेका महिलालाई बसेको पालिकामा रहेको न्यायिक समिती, प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग, मानव अधिकार उजुरी दिएर न्याय प्राप्तीका लागी आवश्यक सहयोग माग्न यस अभियान मार्फत विशेष आह्रान पनि गरिन्छ । अन्तः लैगिंक हिंसा अन्त्य सहित महिलाको हरेक क्षेत्रमा अर्थपुर्ण समता र समानतामा सहभागीता, न्यायपुर्ण सभ्य, समुन्न, समाज, राष्ट्र निर्माणमा सवैको योगदान पुगोस र यस अभियानमा विभिन्न जिल्लाका पालिका, नगरपालिका, वडामा संचालन गरिने कार्यक्रममा सरकारी तथा गैसस लगाएतको उपस्थिती र सक्रियताको अपेक्षा सहित अभियानकोे शुभकामना दिन चाहान्छु ।