काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर प्रकृतिका विषयहरूमा आममाफी नहुने जानकारी अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई गराएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं सत्रमा बिहीबार बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले द्धन्द्धका घटनामा आम माफी नदिने जानकारी गराउनुभएको हो ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया बृहत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरु, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु, पीडितहरुको चिन्ता र वास्तविकताबाट निर्देशित रहेको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
भर्चुअल माध्यमबाट भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भिर विषयहरुमा पूर्ण रुपमा आममाफी नदिनेमा सरकार दृढ रहेको ज्ञवालीले स्पष्ट पारेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपालमा २०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको माओवादी द्वन्द्वमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूलाई निचोडमा पु¥याउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सक्रिय रहेको जानकारी समेत उहाँले गराउनुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं सत्रमा नेपालको तेस्रो समिक्षा टोलीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
