शिवप्रसाद जैसी
विचार
मुलुकले राजनीतिक रूपले कहिल्यै निकास, विश्राम र शान्ति पाएन। जनता सम्मिलित सबै आन्दोलन सफल भएकै हुन् तर त्यसलाई सम्हाल्न नेताहरू सधैं असफल रहे, उनीहरूकै किचलोले। त्यही राजनीतिको जगमा बसेर कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिले गाउँस्तरमा गरेका डोजरे विकासले मानव बस्ती विस्थापित मात्र गरेको छैन हाहाकार र कोलाहल मच्चाएको छ ।
स्थानीय स्तरमा तिनै तहका सरकारबाट विनियोजित बजेटको लगभग ठूलो अंश सडक निर्माणमा खर्चिएको पाइन्छ । अधिकांश स्थानीय नेता कार्यकर्ता वा तिनका आफन्तका आफ्नै डोजर छन् । जथाभावी डोजर चलाइन्छ । एउटै गाउँमा कुनै उपयुक्त ठाउँबाट बाटो लिए पुग्नेमा विभिन्न ठाउबाट काँक्रोका चिरापारे जस्तै जथाभावी डोजरले पेलेको पेल्यै छन् विना रोकटोक । एउटाको घरमा पुगे अर्कोले विरोध गर्छ । अर्कोकोमा पुगे अर्कोले ।
दिगो विकास, वातावरणीय मूल्यांकन त धेरै परको कुरा भविष्यमा गाडी घुमाउने मोड पुग्ने नपुग्ने कुराको सामान्य हेक्कासमेत नराखी स्थानीय स्तरमा सरकारद्वारा खटाइएका प्राविधिकको नापजाँचविना नै स्थानीय अगुवाको निर्देशनमा डोजर विनालगाव कुदेको छ। गत वर्ष पूर्वबाट कुदाइएको हुन्छ भने यसपाली दक्षिणबाट अनि आगामी वर्ष अर्को दिशातिर। मानौं डोजर पुगेपछि अन्य सबै थोक पुग्नेछ, कुनै चिजको अभाव हुनेछैन भन्ने भ्रम छरिएको छ ।
पुराना मानिसले निर्माण गरेको वैज्ञानिक बस्तीअनुसार समथर, पानीको सुविधा भएको खोला र नदीको किनार जस्ता ठाउँमा बर्खामा धान र हिउँदमा गहुँबालीको खेती गर्ने र माथितिर सुरक्षित ओभानो, कम उब्जनी हुने र पाखोबारीमा घर निर्माण गरी स्थायी बसोबास तथा मकै, कोदालगायतका खाद्य बाली र पशुपालन गरी जीविकोपार्जन गर्ने चलनको लगभग अन्त भएको छ। विनालगावको डोजरे विकासले सिर्जित भूस्खलनले माथितिरको पाखोबारीको घर भत्किएर तलको खेतबारीमा झरेको छ । बस्ति विस्थापित भएका छन्। खेत पुरिएका छन् । मानवजातिको दर्दनाक उठिबासको यो भन्दा गतिलो प्रमाण अरू के हुन सक्छ । सहरमा खोला नाला थुनेर निर्माण गरेर बनाइने गगनचुम्बी महल तराईतिर पूर्वपश्चिम जोडेर बनाइने अव्यवस्थित सडक र पहाडतिर लगाइने डोजरले लाग्छ विनास पक्का छ। अँझ बर्खा लाग्नु भनेको त मृत्युलाई निम्त्याउनुसरह मानिन थालेको छ। यो तीतो यथार्थका बाबजुद पेस्की विकास निरन्तर चलिरहेको छ। गाउँमा आजकाल नयाँ शब्दको उत्पत्ति भएको छ त्यो हो पेस्की विकास अर्थात यसपलि डोजर लगाएर खनेको बाटोको बिलको भुक्तानी अर्को वर्ष विनियोजित हुने बजेटबाट दिने ससर्त पहिले नै गरिने उधारो विकास। गाउँको विकासका लागि छुट्याइएको रकम सदुपयोग गर्ने वैकल्पिक योजनाको अभावमा अधिकांश रकम विस्थापनमा सहयोग पुग्ने पहिरोजन्य बाटो खन्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्छन् स्थानीय प्रतिनिधि ।
बर्षायाममा मात्र होइन हिउँदमा समेत सुक्खा पहिरोको जोखिम बढेको छ। वर्षेनी तराईमा हजारौं विघाहा जमिन डुबान क्षेत्र र वगरमा परिणत हुँदैछ, लाखौं मान्छे विस्थापित हुन्छन् र हजारौंले ज्यान गुमाउँछन्। त्यसैगरी पहाडमा सयौं गाउँ भूक्षयले सखाप हुन्छन्, हजारौं व्यक्ति विस्थापित भएका छन् र कैंयौंले ज्यान गुमाएका छन्। स्थिति दिन प्रतिदिन भयावहमा हुँदैछ ।
अव्यवस्थित विकासका सम्भावित परिणामलाई बेलैमा आकलन गरी सुधारात्मक र वैकल्पिक अवसर पहिचान र कार्यान्वनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
स्थानीय बासिन्दा र जनप्रधिनिधिमा हाम्रो कमजोर धरातलीय अवस्थाको ज्ञानको अभाव, विकासका वैकल्पिक योजनाको खोजी, पहिचान र सुरुआतको चेतना र ज्ञानको अभाव, आर्थिक प्रलोभन, डोजरमुखी व्यवसायी प्रवृत्तिमा हुर्केका पार्टीका कार्यकर्ता र तिनैबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि, योजना निर्माण र छनोटको अदूरदर्शिपन, कमजोर अनुगमन र नियमन प्रर्णालीको संयुक्त संयोजन नै अहिलेको यो विकराल परिस्थितिको उपज हो। यो डरलाग्दो अवस्थालाई थप मानव सिर्जित प्राकृतिक प्रकोपको क्रुरताबाट जोगाउन बेलैमा सचेत नहुने हो भने भावी जोखिमको आकलन गर्न कठिन हुन सक्छ। विकराल परिस्थितिबाट उन्मुक्ति पाउन जथाभावी थप सडकका नाउमा गाउँ भत्काउने कार्यलाई तत्काल अन्त गरिनुपर्छ र खनिसकेका सडकबाट थप क्षति हुनबाट रोक्न ती सडकको स्तरोन्नती गरी कालोपत्र गर्न र सडकको किनारमा वृक्षरोपण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कमजोर भौगोलिक अवस्थाका बारेमा विज्ञहरूबाट स्थानीय स्तरमा जनचेतना जगाई जथाभावी विनावातावरणीय परीक्षण गरिने विकासले निम्त्याउने सम्भावित विनासको बारेमा सचेत गराउन अवश्यक भएको छ।
वातावरणीय र प्राविधिक परीक्षणविना गरिने अव्यवस्थित सडक निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न संघीय सरकारले हस्तेक्षपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। बजेट विनियोजन गर्दा धरातलीय भूअवस्था र माटोको परीक्षण गराई सुहाउँदा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन वैकल्पिक परियोजनाको पहिचानलाई प्राथमिकीकरण गरी स्थानीय स्तरमा आय आर्जन र रोजगार सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। माटोको प्राविधिक परीक्षण गराई सुहाउँदो बालीको सिफारिस गरी स्थानीय व्यक्तिलाई प्रशिक्षित गराई कृषि पशुपालनतिर प्रेरित गर्नु र कृषिजन्य उद्यमशिलताको विकास र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ।
नेपाल जस्तो ग्रामीण गाउँको बाहुल्यता र अधिकांश जनता पनि गाउँमै बसोबास गर्ने भएकाले ग्रामीण अर्थशास्त्रका अवधारणा अवलम्बन गरी ग्रामीण गरिबी निवारण गर्न आयमूलक कामको सिर्जना गरी गाउँको विनाकाम त्यत्तिकै बसिरहेको वेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालन गरी अव्यवस्थित डोजरे विकासलाइ समेत व्यवस्थित विकासमा परिणत गर्न सकेमामात्र गरिबी निवारण, समानता, समाबेशीकरण, जैविक विविधताको क्षयीकरण न्यूनीकरणलगायतका दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। प्रत्येक गाउँलाई उक्त गाउँको विशेषताका अधारमा विशेष क्षेत्र निर्धारण गरी अनाज उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी अत्मनिर्भर गाउँ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। मुल कुरा आर्थिक हो जबसम्म नागरिकको आर्थिक उपार्जनमा सहभागिता हुँदैन र आर्थिक रूपले सबल हुन सक्दैनन् तबसम्म जतिसुकै राम्रा लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि जस्तोसुकै राम्रा नीति नियम निर्माण गरिए पनि त्यसले कुनै सार्थकता पाउनेछैन। अव्यवस्थित विकासका सम्भावित परिणामलाई बेलैमा आकलन गरी सुधारात्मक र वैकल्पिक अवसर पहिचान र कार्यान्वनमा जोड दिने हो भने तीव्र रूपमा बढिरहेको विस्थापन प्रक्रियालाई रोकेर पुनस्र्थापित गर्न सम्भव छ।